ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (2000–2023)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
2000: ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।
👉 28 ਸਤੰਬਰ 2000: ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।
2002–2004: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅੰਦੋਲਨ
2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ:
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ
- ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ
2004: ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
2005–2010: ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
2005 ਤੋਂ 2010 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
👉 2009 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
👉 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
👉 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
2011–2015: ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ:
👉 ਬਿਆਸ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ।
👉 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ।
2015 ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
2016–2019: ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ
2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
👉 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ।
👉 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
2020–2021: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ
2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ।
👉 8 ਜੂਨ 2020: ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ
👉 24 ਸਤੰਬਰ 2020: ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 169 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
👉 26 ਨਵੰਬਰ 2020: ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ
👉 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
26 ਜਨਵਰੀ 2021: ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡਟੀ ਰਹੀ।
19 ਨਵੰਬਰ 2021: ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।
2022–2023: ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
👉 2022 ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੀ ਅੰਦੋਲਨ
👉 ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਂ
👉 2023 ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ
- 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 354 ਡੈਲੀਗੇਟ
- ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ
- ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲਕਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਫ ਹੈ:
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
- ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ
- ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ
ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ:
- ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
- ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਹੈ
- ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਸਕਰਸ਼
2000 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
👉 ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ
👉 ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ