By ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ | Category: ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਟੈਰਿਫ (ਚੁੰਗੀ ਦਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਦੁਹਰੀ ਮਾਰ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ $4,000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ $5,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ:
- ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ।
- ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ: ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 3.08 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀ ਸੀ।
- ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਗਣਿਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ $1100 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1400 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਵੇਗੀ।
- ਨਤੀਜਾ: ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਬਦਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
- ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ: ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ (Shrimp) ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ “ਡੰਪਿੰਗ” ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ (Trade War) ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਸਥਿਤੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਖ਼ਤਰਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਡੰਪ” (ਸੁੱਟ) ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁੜ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ।
ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ
- ਮਸ਼ੀਨਰੀ
- ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
- ਬੀਜ
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 95% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ: ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ 80% ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ (The Call to Action)
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦਾ!
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ—ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ—ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,
- ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ,
- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।