ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ “ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਇਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੱਚ
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ‘ਵਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਨ:
- 70% ਜ਼ਮੀਨ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- 12% ਜ਼ਮੀਨ: ਬਾਕੀ ਬਚੀ 84 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 6.32 ਅਰਬ ਲੋਕ) ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
- ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ’ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 55-60% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 20% ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
‘ਪੁੱਡਾ’ (PUDA), ‘ਗਮਾਡਾ’ (GMADA), ਅਤੇ ‘ਗਲਾਡਾ’ (GLADA) ਵਰਗੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ: ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇੱਕ “ਨਰਮ” ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ:
- ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਿਆਗ: ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਗਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ) ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਟ ਦਾ ਲਾਲਚ: ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 22,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ‘ਬੌਧਿਕ ਗਰੀਬੀ’
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ‘ਆਪ’—ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ
ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ!
- ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ।
- ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ: ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ 1894 ਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖੋਹ ਸਕੇ।
ਸਿੱਟਾ
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।