ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ‘ਕਿਸਾਨ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ’ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ—ਗਗੋਮਾਲ, ਅਜਨਾਲਾ, ਰਮਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ—ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ:
- ਰਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਅਧੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 50% ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ: ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:
- ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4600 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2600 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਐਸਮਾ (ESMA) ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਸਮਾ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ:
- ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗੜਾ
- ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੜ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਮਾਲ
- ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੋਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਧੂ ਸ਼ਾਂਗਾ
- ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਰ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।