ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਕਿਉਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ?
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ: ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
- ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ: ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਖਤਰਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਹਾੜ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ।
ਅਰਾਵਲੀ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ
ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਨਾਮ ਕੁਦਰਤ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਘਿਆੜਾਂ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ।
- ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ: ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ।
- ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਧਣਾ।
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਾਖੋਜ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।